चांडोली येथील प्लॉटधारकांवर अन्याय! भोगावटा वर्ग १ आदेश रद्द; अनेकांचे घराचे स्वप्न उध्वस्त

चांडोली येथील प्लॉटधारकांवर अन्याय! 
भोगावटा वर्ग १ आदेश रद्द; 
अनेकांचे घराचे स्वप्न उध्वस्त

मुंबई (प्रतिनिधी) चांडोली (ता. खेड, जि. पुणे) येथील गट क्रमांक १२६ या जमिनीचा भोगावटा वर्ग १ मध्ये झालेला रूपांतर आदेश तहसीलदारांनी सरकारजमा करण्याच्या कारवाईत रद्द केल्याने अनेक सामान्य नागरिकांचे घराचे स्वप्न धुळीस मिळाले आहे. सदर प्रकरणात प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारामुळे नोकरदार, लघुउद्योजक आणि सामान्य नागरिकांना मोठा फटका बसला आहे. असे सामाजिक कार्यकर्ते अशोकराव टाव्हरे यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले

सामाजिक कार्यकर्ते अशोकराव टाव्हरे यांनी या अन्यायाविरोधात आवाज उठवत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसुलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, अतिरिक्त मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांना निवेदने दिली आहेत. बुर येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी या प्रकाराचा भांडाफोड केला.

गट नं. १२६ मधील १ हेक्टर २४ आर क्षेत्र तहसीलदार खेड यांच्या आदेशानुसार २० ऑगस्ट २०२४ रोजी सरकारजमा करण्यात आले. या जमिनीतील प्लॉटधारकांनी अधिकृत ७/१२ उताऱ्यावर विश्वास ठेवून प्लॉट खरेदी केले होते. संबंधित जमीन भोगावटा वर्ग २ असून, जिल्हाधिकारी पुणे यांच्या २०१९ च्या आदेशानुसार रितसर परवानगी घेऊन रूपांतरित करण्यात आली होती. 

चुकीचा निर्णय – चुकीची शिक्षा?

तथापि, एका व्यक्तीने अटी-शर्ती भंग झाल्याचा आरोप करत तक्रार केल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने महाराष्टार जमीन महसुल अधिनियम १९६६ चे कलम ५९(ब) अन्वये ही जमीन सरकारजमा करण्याचे अधिकार तहसीलदार खेड यांना दिले. त्यानंतर त्यांनी प्लॉटधारकांच्या नावे असलेल्या नोंदी रद्द केल्या.

या प्रक्रियेत तत्कालीन तहसीलदार सुचित्रा आमले यांनी भोगावटा वर्ग १ मध्ये रूपांतरित करण्याचा आदेश दिला होता. त्यांनी संबंधित जमीन शेतीव्यतिरिक्त वापरासाठी उपयोग करण्यास मान्यता देत नजराणा देखील स्वीकारला होता. तरीही सध्याच्या तहसीलदारांनी ना खुलासा मागवला, ना सुनावणीत त्यांना प्रतिवादी केले.

प्रशासनाचा गोंधळ व नागरिकांचा संघर्ष

संपूर्ण प्रक्रियेत तलाठी, मंडल अधिकारी आणि अन्य महसूल कर्मचाऱ्यांनी नोंदी करताना नियम का पाळले नाहीत, हा प्रश्न उभा राहत आहे. जमीन कायद्यानुसार आवश्यक सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून जमिनी खरेदी करण्यात आल्या असून, अनेकांनी प्लॉटवर बांधकामही सुरू केले आहे. अशा परिस्थितीत सरकारजमा करण्याची कारवाई म्हणजे सरळ अन्याय असल्याचे स्पष्टपणे अधोरेखित होत आहे असेही अशोकराव म्हणाले. 

तत्काळ न्यायाची मागणी

या अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी अशोकराव टाव्हरे व बाधित नागरिकांनी न्यायालयीन लढाईसह आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यांनी राज्य शासनाकडे त्वरित चौकशी समिती नेमून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

सामान्यांचे स्वप्न उद्ध्वस्त करणाऱ्या या निर्णयाविरुद्ध आता आवाज उठवण्याची वेळ आली आहे. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करूनही जर शासनच लोकांच्या मालकीहक्कावर गदा आणत असेल, तर हा प्रश्न केवळ चांडोलीपुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण राज्यासाठी धोक्याची घंटा ठरू शकतो अशी भीतीही त्यांनी वर्तवली